न्यूयॉर्क स्थित इक्विटी फर्म TGH (Tillman Global Holdings) भारत की दूरसंचार कंपनी Vodafone Idea (Vi) में 4 से 6 अरब डॉलर के निवेश की बातचीत कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सौदा प्रमोटर स्तर पर होगा जिसमें कंपनी के संचालन पर आंशिक नियंत्रण भी शामिल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार निवेश तभी संभव है जब भारत सरकार कंपनी की सभी वित्तीय जिम्मेदारियों, जैसे कि AGR और स्पेक्ट्रम के बकाया समेत अन्य देनदारियां, अपने राहत पैकेज के तहत कवर कर ले.
सरकारी राहत पैकेज का महत्व
फोन कंपनियों में विदेशी निवेश के लिए सरकार की ओर से राहत पैकेज जरूरी माना जा रहा है। अगर सरकार AGR और स्पेक्ट्रम से जुड़े बकाये को कवर करती है, तभी विदेशी निवेशक आगे बढ़ेंगे। इससे कंपनी की बैलेंस शीट सुधर सकती है और संचालन के लिए नई सांस मिल सकती है। सरकार के पास 49% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरहोल्डर बनी रहेगी, जबकि नए निवेशक प्रमोटर की भूमिका निभाएंगे।
प्रमोटर बदलाव के संकेत
अगर निवेश डील फाइनल होती है, तो TGH नया प्रमोटर बन सकता है और मौजूदा प्रमोटर आदित्य बिड़ला ग्रुप और ब्रिटेन की वोडाफोन कंपनी अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं। नियंत्रण के लिए सरकार से सभी बकाया राशि माफ कराने की डिमांड फिलहाल नहीं है, सिर्फ पुनर्गठन का मौका मांग रही है।
स्पेशियलिटी और इतिहास
TGH के प्रस्ताव का फायदा सरकारी राहत से जुड़ा माना जा रहा है। कंपनी के चेयरमैन संजीव अहूजा ने 2003-07 में फ्रांस की टेलिकॉम कंपनी Orange का सफल कार्यकाल संभाला था। इससे टेलिकॉम सेक्टर में गहरी समझ देखी जा रही है।
निवेशकों की नजर और पुरानी बातचीत
इससे पहले भी करीब 18 महीनों तक Vodafone Idea में निवेश को लेकर बातचीत हो चुकी है। जब Vi ने शेयर बेचकर पैसा जुटाया तो यह चर्चा ठंडी पड़ी थी, लेकिन अब दोबारा तेज हुई है। मौजूदा प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। अगर सरकार अपना हिस्सा घटाती है, तो नए निवेशक इक्विटी के रूप में 49% तक हिस्सेदारी बना सकते हैं।
समय की कमी और वित्तीय दबाव
Vodafone Idea पर मार्च के अंत तक बड़ी रकम के AGR और स्पेक्ट्रम पेमेंट्स करने का दबाव है। ऐसे में कंपनी को राहत पैकेज और फंडिंग की जरूरत है। इसलिए कंपनी और सरकार मिलकर जल्दी डील क्लोज करने की कोशिश में हैं, ताकि संचालन बना रहे और बाजार में कंपनी टिकी रहे।
